New Jobs Offer : अगर आप बेरोजगार हैं और आईटी सेक्टर में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इस समय आईटी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती रोजगार की संभावना है, क्योंकि सरकार ने जल्द ही 50,000 नई नौकरियों को मंजूरी देने का एलान किया है। इसकी जानकारी सरकारी स्तर पर सार्वजनिक की गई है।
आपको यह बता दें कि सरकार ने डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रोनिक्स, और फॉक्सकॉन जैसी 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इससे आईटी क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आ रही है, और नौकरियों की बारिश की उम्मीद है। इस क्षेत्र में आने वाले एक महीने में ही बड़ी संख्या में नौकरियां मिलने की संभावना है…
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें से 23 कंपनियां तैयार हैं तुरंत मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, जबकि अगले 90 दिनों में चार और कंपनियां भी इसमें शामिल हो जाएँगी।
सरकार इस कदम से यह आशा कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 50 हजार लोगों को सीधे रूप से नौकरी मिलेगी और 1.5 लाख लोगों को इंडायरेक्ट तौर पर रोजगार का फायदा हो सकता है।
40 कंपनियों द्वारा आवेदन मिला था ?
सरकार की इस योजना से लाभ पाने के लिए 40 कंपनियों ने आवेदन कर दिया है, जिनमें डेल, एचपी, फॉक्सकॉन, और लेनोवो जैसी कम्पनिया शामिल हैं। इनकी योजना के अंतर्गत, 4.65 लाख करोड़ रुपये के कीमत पर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, और मिक्स्ड प्रोडक्ट का निर्माण किया जायेगा।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वे कंपनियां जिन्हें अभी तक आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम की मंजूरी नहीं मिली है, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इन कंपनियों को जल्दी ही इस योजना के तहत शामिल कर लिया जाएगा।
योजना की शुरुवात सरकार द्वारा कब हुई ?
मई में, सरकार ने आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना की शुरुआत की थी, जिसके लिए 17 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर, और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस केडोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
इससे 3.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2 लाख रुपये रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। योजना द्वारा प्रोत्साहित क्षेत्रों में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, पीएलआई स्कीम से मेमोरी चिप्स, सॉलिड-स्टेट ड्राइव, चेसिस, बिजली आपूर्ति घटकों, और एडेप्टर जैसे उपकरणों को बनाने में बढ़ावा दिया जायेगा।
इसका लक्ष्य खुद को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करना है ?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, उद्योग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस परिस्थिति में, राष्ट्रीय नीति 2019 (एनपीई 2019) का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण के क्षेत्र में मजबूत बनाना है।