UPI Payment : आज 1 जनवरी से नियमों में ऑनलाइन पेमेंट के नियम में हुआ बडा बदलाव, बंद हो सकता है आपका Google Pay, Paytm, phone Pay अकाउंट, जानिए क्या है नए नियम

pukhtakhabar.in
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UPI Payment : 1 जनवरी से नियमों में होंगे बड़े बदलाव, बंद हो सकता है आपका Google Pay, Paytm, phone Pay अकाउंट, जानिए क्या है नए नियम

UPI Payment : 1 जनवरी वर्ष 2024 से इन बड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने साथ कैश नहीं रखते और लगातार ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आज की खबर आपके लिए है , चलिए अब आपको 1 जनवरी से बदलने वाले बड़े नियमों संबंधित पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि 1 जनवरी से  जिस नियम में बदलाव हो रहा है वह आजकल हमारे दैनिक जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है इसलिए आपको इससे जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं । 

NPIC ने जारी की बड़ी जानकारी :- 

आप सभी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं और आजकल काफी बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन पेमेंट मॉड का इस्तेमाल करते हैं वही 31 दिसंबर से NPIC उन अकाउंट को ब्लॉक कर देगा जिन्होंने पिछले वर्ष कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है , नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने उन यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया है जिसे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है वही Google pay ,phone pay ,Paytm जैसे ऑनलाइन पेमेंट एप्स उन UPI  ID को ब्लॉक कर देंगे । 

 

इन UPI ID को किया जाएगा ब्लॉक :- 

नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 साल से इस्तेमाल न होने वाली यूपीआई-डी को ब्लॉक कर दिया जाएगा , और नए साल में आप उन यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिसे आपने कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं की हो क्योंकि 1 जनवरी से नेशनल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन के द्वारा UPI ID को ब्लॉक करवा रहा है । 

इस कारण हुआ नए नियम का ऐलान :- 

दरअसल नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(NPIC) ने इस नए नियम का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि NPIC का मानना ऐसा है कि कोई भी गलत व्यक्ति खाते में पैसे ना ट्रांसफर करवा सके , लोग अक्सर नए फोन से जुड़ी UPI ID को निष्कर्ष करना भूल जाते हैं , और यह किसी गलत हाथों में ना पर आ जाए इसीलिए NPIC 1 साल से इस्तेमाल नहीं होने वाली UPI ID को ब्लॉक कर देगी , ऐसे में गलत लेनदेन की संभावना काफी कम हो जाएगी और कई हद तक लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सकता है । 

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